२०८३ असार १८, बिहीबार २०:४०
काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले उक्त बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुट्यो । यसको लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला सबै निकायसँग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग्यो । यसरी सुझाव दिने समय यही असार ५ गतेसम्म तोकिएको थियो । सोही समयसीमाभित्र आएका सबै सुझाव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्यसमेतलाई पछ्याउने गरी राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २० दशमलव ३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९ दशमलव ९ प्रतिशत तोकिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड व्यहोर्दा छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवका लागि लिइने कुल आन्तरिक ऋणमध्ये दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा बाँकी एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले सरकारको यही नीतिलाई पछ्याउने गरी मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेको छ । सरकारको आर्थिक नीतिलाई वित्त नीतिमा रूपान्तरण गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यस अर्थमा पनि बजेटपछि मौद्रिक नीतिलाई निकै महत्त्व दिएर हेरिएको हुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आगामी आवको पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने, पुँजी बजार सुधारका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएर काम गर्ने लगायतका दर्जनौँ नीति अघि सारेको छ । सरकारले अघि सारेका यी सबै नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम पनि मौद्रिक नीति र त्यसपछि जारी हुने परिपत्रहरूले गर्छन् । यस अर्थमा आगामी आवको मौद्रिक नीतिलाई निकै नै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । यहीबीचमा वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । एनबीएले कुल कर्जाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई चार प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, आधार दर गणना विधिको पुनरावलोकन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने, साझा डिजिटल ठगीविरुद्धको प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने र १० वर्षको निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने अवधि पाँच वर्षमा झार्नुपर्ने लगायतका २१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पनि निकै ठूलो अपेक्षा रहेको छ । चेम्बरले मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सुझाव दिएको छ । चेम्बरले विशेषगरी सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने, विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर सुस्त अवस्थामा रहेको उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर पाँच प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर तीन दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति भएका उद्योगी–व्यवसायीमा समेत अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै ऐन तथा कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउन, २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रमै व्यवस्थित नभएकाले त्यस अवधिका सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केवाईसी तथा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो, दोहोरो र बैंकपिच्छे फरक भएकाले सेवाग्राही र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै एक पटक कुनै बैंकमा केवाईसी पूरा गरिसकेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न र बैंकिङ कागजात तथा फारामलाई पनि एकरूप बनाउन सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी बैंकको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराउन, विशेषगरी हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न, कर्जा–आम्दानी अनुपातसम्बन्धी कठोर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, व्यक्तिगत जमानी दिने व्यक्तिको दायित्व निजको सेयर स्वामित्वको अनुपातसम्म सीमित गर्न, कम्पनी ऐनअनुसार सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा एउटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दैमा सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरूको कारोबार नरोकिने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । यसबाहेक नियमन, विदेशी लगानीसहितका दर्जनौँ व्यवस्थामा सुधार ल्याउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीनवटा पक्षमा केन्द्रित गर्न सुझाएको छ । तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघले निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
हामी यतिखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरूलाई पछ्याउने गरी मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेका छौँ । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा मुलुकको आर्थिक पुनरोत्थानका लागि के–कस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवाला सबै निकायसँग राय–सुझाव मागेको थियो । यही असार ५ गतेको समयसीमा तोकेर सुझाव माग गरिएकोमा धेरै सुझावहरू सङ्कलन भइसकेका छन् । ती सुझावहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमार्फत निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यलाई पछ्याएर सरोकारवाला सबै निकायका जायज सुझावहरूलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ । जहाँसम्म आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा छ, त्यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकको एउटा टोलीले काम गरिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले उत्पादन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्यम र निर्यातमुखी उद्योगमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई थप सहज, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको छ । यसको लागि पनि राष्ट्र बैंकले ठोस नीति ल्याउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउँदै निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका नीतिलाई वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायको पुनरुत्थानसँग जोडेर व्यवहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसैगरी डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) को विकासलाई थप प्रोत्साहन गर्दै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय प्रभावकारितालाई अझ मजबुत बनाउँदै वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ । केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सीमित नभई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादन, उत्पादकत्व, लगानी र रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्दै दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने दिशामा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
