२०८३ जेष्ठ ३०, शनिबार १५:४५
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा जडान गरिएका करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका डायलासिस मेसिन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र सञ्चालन खर्चको अभावमा प्रयोगविहीन बनेका छन्। यसका कारण मिर्गौला रोगीले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्।
बर्दघाट नगरपालिका–१४ स्थित सहिद स्मृति सामुदायिक अस्पताललाई नेपाल सरकारको समन्वयमा रोटरी क्लब धुलिखेलले २०८१ सालमा उपलब्ध गराएका करिब एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्यका छ वटा डायलासिस मेसिन हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन, प्राविधिक जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिबीबहादुर थापाले उपकरण उपलब्ध भए पनि सेवा सञ्चालन गर्न नसक्दा स्थानीय बिरामीहरू अन्यत्र जान बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार लामो समयदेखि मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रयास भए पनि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
यस्तै, बुटवलस्थित मुटु अस्पतालले केही महिनाअघि सुनवल नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएका करिब साढे आठ करोड रुपैयाँ मूल्यका पाँच वटा डायलासिस मेसिन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। नगरपालिकाको आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले ती उपकरणबाट सेवा दिन नसकिएको जनाइएको छ।
सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमला अर्यालका अनुसार अस्पताल निर्माणको काम जारी रहे पनि आर्थिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा नभएकाले डायलासिस सेवा सुरु गर्न सकिएको छैन। नगरपालिकाले हाल १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ।
उता, रामग्रामस्थित पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा रहेका पाँच वटा डायलासिस मेसिन भने नियमित सञ्चालनमा छन्। अस्पतालले दैनिक करिब १७ जना मिर्गौला रोगीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। तर बिरामीको चाप उच्च रहेकाले सबैलाई सहज रूपमा सेवा दिन कठिन भइरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ।
पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालकी व्यवस्थापक सीमा काफ्लेका अनुसार जिल्लाभित्रै प्रयोगविहीन रहेका डायलासिस मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिए सेवा पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने थियो। हाल सेवा नपाएका धेरै बिरामी उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन्।
स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि महँगा उपकरण उपलब्ध गराइए पनि तिनलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकारी तथा दातृ निकायको लगानी प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ।
