२०८२ चैत्र २३, सोमबार १७:२९
काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाता संस्थालाई चेतावनी दिएको छ।
सोमबार (चैत २३) जारी विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट श्रमिक शोषणसम्बन्धी गुनासो बढेपछि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। विशेषगरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘इन्टर्न श्रमिक’का रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा अन्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने र सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो कार्य श्रम ऐन विपरीत भएको भन्दै मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १८ उपदफा (३) को व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई इन्टर्न वा तालिमी श्रमिकका रूपमा काममा लगाइए पनि उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसहित आधारभूत सेवा–सुविधा दिनु अनिवार्य हुन्छ। मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि तालिमी वा सिकाइको नाममा श्रमिकलाई निःशुल्क वा न्यून सुविधामा काम गराउनु गैरकानुनी हो।
साथै, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा कुनै कमी नहुने गरी बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष, बिमा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नदिएको पाइएमा सम्बन्धित संस्था वा रोजगारदातामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।
विज्ञप्तिमा सबै प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकारवालालाई कानुनको स्वतःस्फूर्त पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।
