२०८३ जेष्ठ २८, बिहीबार १२:१०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा पिक पावरको नाममा भइरहेको करसम्बन्धी विकृतिलाई अन्त्य गर्न मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पछिल्ला वर्षहरूमा गाडीहरू पनि ग्राहकको आवश्यकता अनुसार ‘कस्टुमाइज’ भएर आउन थालेकाले पुरानो प्रणाली प्रभावकारी नरहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पहिले मोबाइल फोनहरू मात्र विशेष मागअनुसार कस्टुमाइज हुने गरेको भए पनि अहिले सवारीसाधनहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन थालेको उल्लेख गर्दै कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको बताए।
बैठकमा केही सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै ईभी आयात बढेको र करका दर चुहावट भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा सूचना चुहावट भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिए।
“करको दर चुहावट भएको भए प्रमाण ल्याउनुस्। कुनै कागजात, संवाद वा अन्य प्रमाण छ भने सार्वजनिक गर्नुस्, म कठघरामा उभिन तयार छु,” उनले भने।
केही सञ्चारमाध्यममा ईभी करसम्बन्धी व्यवस्थाबाट दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको फाइदा पुगेको दाबी गरिएको विषयमा पनि उनले कडा प्रतिक्रिया दिए। “दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै अनियमितता गरेको प्रमाण ल्याउनुभयो भने राजनीति मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै छोड्न तयार छु,” वाग्लेले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो कर संरचना सुधार गरिएको छ। उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर निर्धारण गर्दा महँगा तथा उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा बढी कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
“ईभी क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसैले पिक पावरको आधारमा भइरहेको विकृति हटाउन सुधार आवश्यक थियो,” उनले भने, “हामीले विवेकपूर्ण र दीर्घकालीन सुधार गरेका छौं। अब कर मूल्यका आधारमा लाग्ने भएकाले प्रणाली थप पारदर्शी र न्यायोचित हुनेछ।”
