काठमाडौं । अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले स्थानीय तहहरूबीच वस्तु ढुवानीमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेकोे बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढ गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले चालू आर्थिक वर्षभित्रै राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तयार गर्ने, विद्युत, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन नयाँ सूत्र ल्याइने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान लैजाँदा लिइने गैरकानुनी शुल्क र दस्तुर तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।

छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारी साधनले भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर हिँड्न पाउने र प्रदेशले थप कर लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

विकास आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले न्यूनतम बजेट सीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ संघीय सरकारले ३ करोड माथिको लागतका आयोजना र प्रदेश सरकारले १ करोड माथिका आयोजनामा बजेट व्यवस्था गर्ने हो ।

अबदेखि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यी आयोजना बैंकलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत गर्नेछ ।

पुराना र अलपत्र परेका आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गरिने, नयाँ बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम र आयोजनालाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गरिने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिने कानुनी र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गरिने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, २०८३ साउन १ गतेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष अनिवार्य रूपमा लागू गरिने निर्णय गरिएको छ ।