२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार १२:४१
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको न्यूनतम पाँच प्रतिशतसम्मको कर्जा अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रवाह कतिपय अवस्थामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले आफैं गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत गर्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा सीमा तोकिनुको मूल कारण नै विपन्न वर्गमा उद्यमशीलताको विकास गरी उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।
राष्ट्र बैंकको विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने यस्तो प्रयास पछिल्लो समय कमजोर देखिन थालेको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको ठूलो परिमाणको कर्जा खराब कर्जामा रूपान्तरण भएको भन्दै बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा कर्जा कम गर्ने रणनीति अपनाउँदा विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थानको पाटो कमजोर बन्दै गएको हो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको ५ दशमलव ७४ प्रतिशतका दरले हुन आउने कुल दुई खर्ब ९१ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निकै कम हो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको ६ दशमलव ३८ प्रतिशतका दरले हुन आउने तीन खर्ब ११ अर्ब १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पछिल्लो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले मात्र आफ्नो कुल कर्जा सापटीको ५ दशमलव ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने दुई खर्ब ५२ अर्ब २८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको ६ दशमलव १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने दुई खर्ब ६४ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए । विकास बैंकहरूले पनि चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म कुल कर्जा सापटीको ७ दशमलव १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने ३५ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको ८ दशमलव ६३ प्रतिशतका दरले हुन आउने ४० अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए । यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि चालु आवको पछिल्लो १० महिनामा आफ्नो कुल कर्जा सापटीको ५ दशमलव ४७ प्रतिशतका दरले हुन आउने चार अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको ७ दशमलव ११ प्रतिशतका दरले हुन आउने छ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले पनि विपन्न वर्गमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कर्जा घटाउँदै गएको देखिन्छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि यस्तो कर्जाको अनुपात कम हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको सात प्रतिशतको हाराहारीमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यस्तो कर्जा आव २०७९/०८० मा आउँदा ६ दशमलव ८१ प्रतिशतमा झरेको थियो भने त्यसपछिका आवहरू क्रमशः २०८०/०८१ र २०८१/०८२ मा ६ दशमलव ०१ र ५ दशमलव १९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
“केन्द्रीय बैंकले त सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई तोकिएको सीमासम्म अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ, तर पछिल्लो समय कर्जाको माग कम भएर यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा केही कमी आएको हुन सक्छ,” राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । “विपन्न भएकै कारण कर्जा नपाउने अवस्था नभएको र कहिल्यै पनि हुँदैन । यदि त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विपन्न वर्गमा तोकिएको सीमाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेकै आधारमा विभिन्न बैंकहरूलाई कारबाही गर्दैनथ्यो,” ती अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठ भने विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो क्षेत्रमा केही कम कर्जा प्रवाह गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । “कर्जा लिनका लागि पर्याप्त धितो नहुनु, मासिक रूपमा कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नियमित आम्दानी नहुनुजस्ता कारणले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जोखिमयुक्त हुन सक्ने सम्भावनाकै कारण बैंकिङ क्षेत्रले यस्तो क्षेत्रमा कर्जा कम गरेको हो भने विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक पुनरोत्थानका लागि यो राम्रो होइन । यसले अर्थतन्त्रमा विभेद निम्त्याउँछ र धनी तथा गरिबबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउँछ,” अर्थशास्त्री डा. श्रेष्ठ भन्छन् ।
