२०८३ जेष्ठ २६, मंगलवार १४:२७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय (डिजिटल) कर्जा प्रवाहलाई थप सहज र विस्तार गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई प्रतिनिधि (एजेन्ट) का रूपमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विद्युतीय कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा आवेदनदेखि स्वीकृति, भुक्तानी तथा असुली प्रक्रियासम्म सहजीकरण गर्न आवश्यकताअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच औपचारिक सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ। साथै, दुवै संस्थाको सञ्चालक समितिबाट आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई कुन बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध भइरहेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ। ग्राहकसँग सम्बन्धित विवरण कर्जा प्रवाहबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने र त्यस्ता विवरणको गोपनीयता कायम गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायकको हुने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिन ग्राहकलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न पनि रोक लगाएको छ। कर्जा स्वीकृतिपछि बैंकले जारी गरेको कर्जा स्वीकृति पत्र विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
कर्जा प्रवाह गर्न प्रविधि कम्पनीसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने
मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय कर्जा विश्लेषणका लागि प्रविधि सेवा प्रदायक संस्था सँग पनि सहकार्य गर्न अनुमति दिएको छ।
ग्राहकको सहमतिमा व्यवसाय, कारोबार तथा वित्तीय गतिविधिसम्बन्धी विवरण प्राप्त गरी कर्जा विश्लेषण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, त्यस्तो कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिम भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि सेवा प्रदायकसँग विवरण आदानप्रदान, गोपनीयता, आधिकारिकता र ग्राहकको सहमतिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको सम्झौता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सम्झौताबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
कस्तो छ डिजिटल कर्जाको सीमा निर्धारण ?
राष्ट्र बैंकले विभिन्न ग्राहक समूहका लागि विद्युतीय कर्जाको अधिकतम सीमा र भुक्तानी अवधि तय गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहनेछ।
यस्तै, तलब वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाताबाहेकका अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध हुनेछ। यस वर्गका ग्राहकले पनि कर्जा तीन वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अल्पकालीन चालु पुँजी व्यवस्थापनका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि एक वर्ष तोकिएको छ।
त्यसैगरी, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस प्रकारको कर्जाको भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नेछन्।
