काठमाडौं, साउन १७ – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र रणनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को निर्माण कार्यले पछिल्लो समय उल्लेखनीय गति लिएको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापन र पूर्ण निगरानीमा निर्माण भइरहेको यो परियोजना आगामी २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेतका अनुसार, पहिले नीतिगत जटिलता, भौगोलिक कठिनाइ र जग्गा अधिग्रहण जस्ता कारणले सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको परियोजनाले अहिले भने तीव्रता लिएको छ।

समष्टिगत प्रगति

आव २०८१/८२ को अद्यावधिक विवरणअनुसार, द्रुतमार्ग आयोजनाको २०८२ असार मसान्तसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै समष्टिगत वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत (मोबिलाइजेशन सहित) पुगेको छ।

१३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये प्याकेज नं. १ देखि १० सम्म (८क, ८ख, ९क, ९ख सहित) निर्माणाधीन र कार्यान्वयनको चरणमा छन्। प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–डुकुछाप खण्डमा भने जग्गा अधिग्रहण र प्रारम्भिक सवारी व्यवस्थापनको समन्वय कार्य जारी छ।

default

खर्च विवरण

हालसम्म द्रुतमार्ग आयोजनामा गरिएको समष्टिगत खर्च ८० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा जग्गा खरिदका लागि दिइएको पेश्की १ अर्ब ६५ करोड, निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको पेश्की ८२.३७ करोड र विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको पेश्की ९.८१ करोड रुपैयाँ समावेश छन्। यसरी करसहित कुल २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको राजस्व दाखिला गरिएकाले, खुद खर्च ७७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

नमूना खण्डमा उल्लेखनीय प्रगति

द्रुतमार्ग अन्तर्गतको लेनडाँडा खण्डलाई नमूना सडकको रूपमा निर्माण भइरहेको छ। सो खण्डमा ६१ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ:

  • ६ वटा पुल (जम्मा लम्बाइ १,१०७ मिटर) निर्माण सम्पन्न

  • २ वटा डबल ट्यूब सुरुङमार्गको ब्रेकथ्रु सम्पन्न भई फिनिसिङको काम भइरहेको

  • ५ वटा कलभट पूर्णरूपमा तयार

  • ८१ मिटर अग्लो पुलको फाउन्डेसन तयार गरी सुपर स्ट्रक्चर निर्माण कार्य सुरु

  • द्रुतमार्गको पुल नं. ३५ (लम्बाइ ३३३ मिटर) को निर्माण सम्पन्न भई सवारीसाधन सञ्चालनमा

रणनीतिक महत्व

द्रुतमार्ग परियोजना सम्पन्न भएपछि राजधानी काठमाडौँ र तराई–मधेश क्षेत्रबीचको दुरी तथा यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय एकीकरण, व्यापारिक विकास र पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानीको मार्ग खोल्नेछ।