२०८३ जेष्ठ १०, आईतवार १२:४५
काठमाडौँ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननबाट उठ्न बाँकी रहेको रु २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबरको ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार केही कम्पनीहरूले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको तथा अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा साधारण ढुङ्गाको प्रतिघनमिटर रु २५ का दरले रोयल्टी, नियमअनुसार ३० प्रतिशत जरिवाना तथा १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट हालसम्म रु एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।
तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाएमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसहित रु चार करोड ९९ लाख ५४ हजार दाखिला गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा खनिज पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगहरूले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने भए पनि सो व्यवस्था पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभागलाई उत्खननकर्ताले पेश गरेको विवरणका आधारमा मात्र रोयल्टी नलिई खनिज पदार्थको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा व्यवस्थित राख्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न, खनिज कोष स्थापना गर्न, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्न तथा सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
