२०८३ बैशाख ३१, बिहीबार १७:०३
काठमाडौं । रास्वपाका सांसदहरू स्वकीय सचिवको सुविधा थप्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । रास्वपा सांसद विपीन आचार्यले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेपछि सो पार्टीका सांसदहरूले ताली ठोकेका हुन् ।
अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । चुनावपछि बनेको नयाँ संसदमा रास्वपाबाहेक सबै दल स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर रास्वपाले भने विधेयकमा सांसदहरूको स्वकीय सुविधा थप गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
रास्वपामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित धेरै सांसदलाई सहयोगीको आवश्यकता पर्ने भएकाले पनि उनीहरूले स्वकीय सचिवको माग गरेका हुन्।
रास्वपा सांसद आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो रहेकाले यसलाई थप उत्कृष्ट बनाउनुपर्ने बताए । उनले नीति निर्माणका लागि सांसदहरुको भूमिकालाई समेत प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका विषयवस्तुप्रति विपक्षी दलका सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् भने सत्तारुद्ध दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्पराबादी भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्ने गरी सरकारको कार्यक्रम आएको जनाएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यता विपरित अघि नबढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले सरकारको कार्यक्रममा केही राम्रा कार्यक्रम रहे पनि अधिकांश पुरानै कुरा दोहोरिएको र परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसकेको धारणा राखे । सांसद केसीले संसदको बहुमत मात्रै अन्तिम होइन भन्ने हेक्का राख्न सुझावसमेत दिए ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारको नीति र कार्यक्रम स्पष्ट नरहेको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रकै दस्तावेज भएकाले यसप्रति टिप्पणी गर्नु विरोध नभई राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सरकारको नीति कार्यक्रममा समाजबादउम्मुख अर्थतन्त्रको विषय मौन रहेको बताए । उनले सरकारको कार्यक्रमलाई दिशाहिन नबनाउन समेत आग्रह गरे ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई साम्पाङले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुबाट जवाफ नसुन्ने बताए ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री आफैं जवाफ दिनका लागि उपस्थित हुनुपर्ने बताए । ‘म माग गर्न चाहन्छु, उहाँ (प्रधानमन्त्री) यहाँ उपस्थित भएर छलफलमा सुन्नुभएन,’ उनले भने, ‘तर उत्तर दिने क्रममा उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छ । यदि उहाँ आउनुहुन्न भने श्रम संस्कृति बाहिरिनेछौं । हामीले अरुबाट सुन्नुपर्ने स्थिति होइन ।’
