२०८३ बैशाख २८, सोमबार १८:२०
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि पाँच सदस्यीय इजलासमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेपछि आदेश जारी भएको हो।
इजलासका अन्य दुई न्यायाधीशले भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने राय दिएका थिए।पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमत अर्थात् तीन न्यायाधीशको समान राय कायम भएकाले अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले यसअघि निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।अदालतको यो आदेशसँगै सरकारको उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले गठन गरेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्दै युनियन खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै हटाएको थियो । ऐन संशोधनपछि क्रियाशील रहेका सबै कर्मचारी युनियनहरू कानुनी रूपमा निष्क्रिय बनेका थिए ।
सरकारको यो निर्णयपछि कर्मचारी संगठनहरू अस्तित्वविहीन बनेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट विरोध हुँदै आएको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको यो निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलको प्रभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका थिए । उनले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवा दलगत निकटताका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र विधिअनुसार हुने बताएका थिए । साथै उनले कर्मचारीहरू कुनै दलको नभई जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा थप सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला आउनेछ।
