काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानसँगै प्रभावित नागरिकका लागि पाँच वटा तत्कालीन पुनःस्थापनाका विकल्प सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार जारी विज्ञप्तिमा वास्तविक रूपमा जग्गा–जायजेथा नभएका नागरिकलाई मानवीय आधारमा अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यी विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ।

सरकारले पछिल्लो समय नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यस क्रममा वास्तविक सुकुम्वासी र अन्यत्र सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई छुट्याउने कामसमेत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा घरबारविहीन हुने जोखिममा रहेका नागरिकलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न यी विकल्प ल्याइएको हो।

सचिवालयका अनुसार पहिलो विकल्पका रूपमा नागार्जुन (इचंगु) क्षेत्रमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट तयार पारिएको छ। यहाँ आधारभूत सुविधा सहितको बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।

दोस्रो विकल्पमा कीर्तिपुरस्थित सत्सङको ठूलो भवनलाई अस्थायी आवासका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ। तेस्रो विकल्पमा बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रलाई पुनःस्थापनाको स्थानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी चौथो र पाँचौँ विकल्पका रूपमा खरीपाटी र चाँदबागमा रहेका सरकारी भवन तथा खाली जग्गालाई उपयोग गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यी स्थानहरूमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरेर प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गराउने तयारी गरिएको छ।

सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार यी विकल्पहरू केवल वास्तविक सुकुम्वासीका लागि मात्र लागू हुनेछन्। अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिलाई भने कुनै प्रकारको पुनःस्थापना सुविधा नदिने नीति लिइएको छ। यसअघि गरिएको लगत संकलनका आधारमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्वासी छुट्याउने काम भइरहेको छ।

सचिवालयले भावनात्मक निर्णयभन्दा तथ्य र डाटामा आधारित नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको जनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने र व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाइएको हो।

सरकारको यो निर्णयले एकातर्फ सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ कदम चालिएको संकेत गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रभावित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकमा अन्योल पनि देखिएको छ। पुनःस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएका स्थानहरूमा आवश्यक सेवा–सुविधा, रोजगारी र शिक्षा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।

आगामी दिनमा लगत प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया थप स्पष्ट पारिने र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ।