काठमाडौँ। आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।  आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो।

विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। अब पैठारीकर्ताले वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुका साथै बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक जारी गर्नुपर्नेछ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिइएको छ। यस अवधिमा हाल स्टकमा रहेका वा नयाँ पैठारी गरिएका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

विभागले तोकिएको समयसीमा सकिएपछि बजार अनुगमनलाई कडाइ गरिने जनाएको छ। यदि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु बजारमा भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ।

सरकारको यो कदमले बजारमा मूल्य पारदर्शिता बढ्ने, उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण हुने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।