काठमाडौं । शिखर इन्स्युरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीप प्रकाश पाण्डेले नेपालमा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली अझै पनि दिगो र व्यवस्थित बन्न नसकेको बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बिमालाई केवल नारा, राजनीतिक चासो वा अल्पकालीन लोकप्रियतामा सीमित गर्न नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कुनै पनि बिमा उत्पादन दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सस्टेनेबल मोडेल, सही प्राइसिङ र तथ्यांकमा आधारित निर्णय अपरिहार्य हुन्छ।

पाण्डेले विगतमा स्वास्थ्य बिमा कर्पोरेट–सेन्ट्रिक भएको आरोप लागे पनि त्यसको पछाडि व्यवहारिक कारण रहेको बताए। “बीमा भनेको भोलिको जोखिमका लागि आजको तयारी हो। आम नागरिकसँग आजको दिनमा पर्याप्त क्रयशक्ति नहुँदा निजी बीमा कम्पनीहरू कर्पोरेट सेक्टरबाट सुरु हुनु स्वाभाविक हो,” उनले भने। कर्पोरेट क्षेत्रमा कर्मचारीको स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा व्यवसायिक फाइदा प्रत्यक्ष देखिने भएकाले ‘गिभ एन्ड टेक’ को अवस्था सिर्जना हुने उनको तर्क थियो।

उनले सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यले सुरु भए पनि त्यसमा पर्याप्त अध्ययन, समयानुकूल प्राइसिङ रिभिजन र तथ्यांकको प्रयोग हुन नसकेको बताए। “स्वास्थ्य बिमामा सामाजिक सुरक्षा र कमर्सियल इन्सुरेन्सका तत्वहरू मिसिँदा दुवैको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन,” पाण्डेले भने, “यसले कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने सट्टा नारा र घोषणामै सीमित बनाउने जोखिम बढाएको छ।”

शिखर इन्स्युरेन्सले कर्पोरेटसँगै व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वास्थ्य बिमा उत्पादनहरू पनि अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उनले अफोर्डेबिलिटीलाई ध्यानमा राखेर प्रोडक्ट डिजाइन गरिएको बताए। उनका अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बिमामा न्यून प्रिमियममै लाखौँ रुपैयाँसम्मको कभर उपलब्ध छ भने पारिवारिक फ्लोटर योजनामा पनि मासिक किस्ताबन्दीको अवधारणाबाट ग्राहकलाई सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ। “एकैचोटि प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बैंकसँग सहकार्य गरी फन्डिङ मोडेलमा जान सकिन्छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले क्षेत्रमा बढ्दो विश्वासको संकटप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। अस्पताल र औषधि पसलमा मनपरी बिलिङ, बीमाका लागि सजिलै उपलब्ध हुने मेडिकल सर्टिफिकेट र क्लेम प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बीमा कम्पनी र उपभोक्ताबीच अविश्वास बढेको उनको भनाइ थियो। “बीमा कम्पनीले समयमै क्लेम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर बिल कहिले, कहाँ र कसरी ल्याउने भन्नेमा कुनै कडाइ छैन,” उनले भने।

उनका अनुसार अबको आवश्यकता एकीकृत र संरचनात्मक सुधार हो। सबै बीमा योजनालाई समेट्ने एक स्ट्यान्डर्ड स्वास्थ्य बिमा प्रोडक्ट, एकल प्रवेश बिन्दु, साझा जोखिम पूल र दाबीबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने उनले सुझाए। “आज हामी तथ्यांक बिना अँध्यारोमा हाम फालिरहेका छौँ,” पाण्डेले भने, “स्ट्याटिस्टिक्स विकास भए मात्र सबैका लागि विन–विन अवस्था सिर्जना हुन्छ।”

नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (LDC) बाट स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सहायता क्रमशः घट्ने उल्लेख गर्दै पाण्डेले सरकार एक्लैले स्वास्थ्य प्रणाली धान्न नसक्ने बताए। “अब निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ,” उनले भने, “नाफामात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढे मात्र स्वास्थ्य बिमा प्रणाली दिगो र विश्वासयोग्य बन्न सक्छ।”