काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३५ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेटिएका संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई औपचारिक सर्कुलर जारी गरेको हो ।

सर्कुलर अनुसार खराब कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्ने नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ सर्कुलरअनुसार, किस्तावन्दी वा सम–मासिक किस्ता मा प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा देहायको त्यस्तो कर्जाको लागि पुनरसंरचना /वा पुनरतालिकीकरण सरह थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छैन ।

यस ब्याजदर बढेर कर्जाको समयावधि तथा किस्ता संख्या थपिन गएमा कर्जा स्वीकृत गर्ने समयमा निर्धारण गरिएका किस्ता रकम घटाउन पाइने छैन । त्यस्तै, ब्याजदर कमभई कर्जाको समयावधि तथा किस्ता संख्या घट्न गएमा पनि कर्जा स्वीकृत गर्ने बेलामा निर्धारित किस्ता रकम घटाउन पाइने छैन । ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी गनुपर्नेछ ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकको सर्कुलर