काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ । राजनीतिक अनिश्चितता र सरकार परिवर्तनले सेयर बजारमा गिरावट आएको हो ।
राष्ट्र बैंकले नीति नियमहरु लचिलो बनाएर पुँजी बजारमा सहजता ल्याउने प्रयास नगरेको भने होइन । तर पनि लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसकेको दुई महिनायताको सेयर कारोबारले पुष्टि गर्छ ।
भदौ २३ देखि बन्द भएको सेयर बजार असोज २ गतेबाट मात्र कारोबार खुल्ला भएको थियो । बजार खुल्ला भएको केही मिनेटमै नकारात्मक सर्किट लागेर कारोबार नै बन्द भएको थियो । बजार १६० अंकले घटेर २५११.९१ बिन्दुमा झरेको थियो ।
कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको थियो । असोज २ गते १६ लाख कित्ता बढी किनबेच हुँदा ७२ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको थियो । हालसम्ममा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बजार पुँजीकरण (मार्केट क्यापिटललाइजेसन) चार खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सेयर बजारमा पहिरो गएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजी बजारमा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरे । नेप्से परिसूचकमा नकारात्मक सर्किटपछि बजारमा देखिएको विसंगति र समस्याको अध्ययन गरी आमलगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री खनालले असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा चार सदस्य कार्यदल गठन गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामार्फत गठन गरिएको कार्यदललाई बजारमा देखिएका प्रणालीगत र प्रक्रियागत चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी पाँच दिनभित्र ठोस कार्यान्वयन योजना पेस गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो ।
कार्यदलको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुयाँल थिए । कार्यदलको सदस्य सचिवको रूपमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला थिए ।
अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत गणना विधि हट्यो
अर्थमन्त्री खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई नेप्से सूचकांक गणनाका लागि लागू गरिएको १५ मिनेटको समय हटाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री खनालको निर्देशनपछि सेबोनले सञ्चालक समितिको बैठक राखेर भारित औसत गणना विधि स्थगित गरेका थिए ।
सेबोन र नेप्सेका अधिकारीसहित केही लगानीकर्ताको मागअनुसार खराब वित्तीय अवस्था भएका लोक्याप कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने, तर अन्तिम समयमा अस्वभाविक माग सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि १५ मिनेटको कारोबारलाई औसत गणना गरेर अन्तिम मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
६ महिनाअघिदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाअनुसार २ बजेर ४५ मिनेटदेखि ३ बजेसम्म कायम कम्पनीको मूल्यको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम कारोबार मूल्य मानिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । २०८१ चैत ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
के के गर्याे राष्ट्र बैंकले ?
पछिल्लो समय पुँजी बजारप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक पनि लचक बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो । यसका साथै जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेपछि सेयर धितो कर्जा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि सेयर लगानीकर्ताहरुको मागअनुसार राष्ट्र बैंक थप लचक बन्दै सेयर धितोकर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । बजार मैत्री नीति आउँदा पनि राजनीतिक अस्थिरता का कारण सेयर बजारमा तिव्र उतारचढाव देखिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार पनि राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको स्वीकार गर्छन् । ‘चुनाव तोकिएको समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलमा लगानीकर्ता परेका छन् त्यसकारणले बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नीति नियमहरु सबै सकारात्मक छ । नेप्से र सेबोन सकारात्मक छन्, फाइनान्सियल इन्डिकेटर राम्रो छ, तर राजनीतिक अन्योलले बजार घटेको हो ।’
रौनियारका अनुसार यो समय भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो । तर राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा लगानीकर्ताहरु डराएको उनको भनाइ छ ।
नियामक निकायहरुले गर्नुपर्ने सबै कामहरु गरेका छन् तर बजारमा डिमान्ड हुन नसकेको कारणले गर्दै बजार घटेको अर्का लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेल बताउँछन् । ‘बजारमा सप्लाई आएको छ, तर नयाँ नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ, हकप्रद सेयरहरुको बजारमा डिमान्ड हुन नसेकेका कारण सेयर बजार बढ्न नसकेको हो,’ उनले थपे, ‘विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण छिट्टै बनाउनुपर्छ ।’








