काठमाडौं । सरकारले फ्रान्सको आइडेमिया कम्पनीसँग सात लाख थान राहदानी खरिद गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात लाख थान विद्युतीय राहदानी भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी केशवराज पन्थीका अनुसार विभागसँग अब एक लाख ७३ हजार प्रति राहदानी बाँकी छ । राहदानी खरिदका लागि विभागले नयाँ आपूर्तिकर्तासँग गत साउनमा गरेको सम्झौताअनुसार फागुन ११ बाट मात्र आपूर्ति हुनेछ ।

‘प्याकेज १’ का लागि जर्मन कम्पनी म्युबाबाउर र ‘प्याकेज २’ मा भेरिडोज कम्पनी छानिएका थिए । गत साउनमा भएको खरिद सम्झौताअनुसार फागुनबाट राहदानी आपूर्ति हुने गरी नयाँ पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माण भइरहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले मंसिर २०७९ मा विद्युतीय राहदानीको वितरण सुरु गरेको हो । त्यसयता विभागले ५१ लाख प्रतिविद्युतीय राहदानी खरिद गरिसकेको छ ।

भण्डार रित्तिँदै गएपछि राहदानी विभागले राहदानी वितरणमा एकतिहाइले कटौती गरेको छ । विभाग, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र विदेशी नियोगबाट दिनमा ५–६ हजार प्रति राहदानी वितरण हुँदै आएकामा हाल दुई हजार प्रतिभन्दा कम संख्यामा वितरण हुन थालेको छ । राहदानी पुस्तिका सीमित हुँदै गएपछि सेवाग्राहीको मागसँग सन्तुलन मिलाउन राहदानी वितरण संख्या घटाइएको विभागले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठन गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष, लुम्विनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । साथै, सरकारले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक मंसिर ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म चीनको सोजाङ सोशासित क्षेत्रस्थित ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी, जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।