काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीसरह सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको पनि तलब, ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई पत्राचार गर्दै गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान र ग्रेड कायम गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णय तथा भदौ २ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले पनि बढेको तलब तथा भत्ता पाउने भएका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको दर्जा, तह र पदअनुसार नयाँ तलबमान कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि नै सरकारी दरभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका कर्मचारीको हकमा भने नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा थपिएको भत्तामध्ये नपुग रकम मात्र थप गरिनेछ।
यस्तै, अब प्रोत्साहन भत्ता क्रमशः कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीले हाल पाइरहेको ग्रेड निजामती सेवामा लागू भएको नयाँ ग्रेडभन्दा कम भएमा त्यसलाई निजामती सेवाको नयाँ दरसरह कायम गर्नुपर्नेछ।
तर सार्वजनिक संस्थानहरूले अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य भत्ता वा सुविधा वृद्धि गर्न पाउने छैनन्। तलब तथा सुविधा समायोजन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेका विभिन्न परिपत्र र निर्देशनलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ।
सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका विभिन्न सरकारी संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन्।
नयाँ तलबमान र ग्रेड साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने भएकाले कर्मचारीले सोही मितिदेखिको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।





