काठमाडौं । सरकारी निकायले साउन १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ ।

अर्थले विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो । चेकमार्फत भुक्तानी हुँदा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको गुनासोपछि सरकारले विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न लागेको हो ।