काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढे पनि नयाँ कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित आम्दानीमा दबाब देखिएका बेला विकास बैंकहरूको कर्मचारी खर्च भने बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालनमा रहेका १७ वटा विकास बैंकले कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा मात्रै कुल ७ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी हो।

ADVERTISEMENT

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यी विकास बैंकले कर्मचारीको तलब–भत्तामा कुल ६ अर्ब ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। एक वर्षमै कर्मचारी खर्च करिब ६० करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ।

ADVERTISEMENT

मुक्तिनाथको खर्च सबैभन्दा धेरै

राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार आव २०८२/८३ मा कर्मचारीको तलब–भत्तामा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब–भत्तामा १ अर्ब ३८ करोड १० लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

ADVERTISEMENT

त्यसपछि गरिमा विकास बैंकले ९७ करोड ३३ लाख २० हजार, साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ८६ करोड ८ लाख ३० हजार र कामना सेवा विकास बैंकले ७१ करोड ९४ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

त्यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकले ६९ करोड ९० लाख ७ हजार, ज्योति विकास बैंकले ६४ करोड ६४ लाख ७० हजार र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले ६१ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च गरेका छन्।

लुम्बिनी विकास बैंकले ४४ करोड १८ लाख ६० हजार, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले २१ करोड ३८ लाख ६० हजार र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ११ करोड ३० लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

अन्य बैंकको कर्मचारी खर्च

राष्ट्र बैंकका अनुसार सिन्धु विकास बैंकले ९ करोड ७८ लाख ४० हजार, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ७ करोड ४० लाख २० हजार, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले ६ करोड ६४ लाख, सालपा विकास बैंकले ५ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च गरेका छन्।

त्यस्तै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले ३ करोड ४७ लाख ४० हजार, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड ३४ लाख ८० हजार र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

कुन बैंकले कति खर्च गरे?

क्र.सं. विकास बैंक कर्मचारी खर्च (रु. १० लाखमा) रुपैयाँमा
मुक्तिनाथ विकास बैंक १,३८१.०६ १ अर्ब ३८ करोड १० लाख ६० हजार
गरिमा विकास बैंक ९७३.३२ ९७ करोड ३३ लाख २० हजार
साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक ८६०.८३ ८६ करोड ८ लाख ३० हजार
कामना सेवा विकास बैंक ७१९.४७ ७१ करोड ९४ लाख ७० हजार
महालक्ष्मी विकास बैंक ६९९.०७ ६९ करोड ९० लाख ७ हजार
ज्योति विकास बैंक ६४६.४७ ६४ करोड ६४ लाख ७० हजार
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक ६१७.८७ ६१ करोड ७८ लाख ७० हजार
लुम्बिनी विकास बैंक ४४१.८६ ४४ करोड १८ लाख ६० हजार
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक २१३.८६ २१ करोड ३८ लाख ६० हजार
१० सिन्धु विकास बैंक ९७.८४ ९ करोड ७८ लाख ४० हजार
११ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक ११३.०७ ११ करोड ३० लाख ७ हजार
१२ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक ७४.०२ ७ करोड ४० लाख २० हजार
१३ ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक ६६.४० ६ करोड ६४ लाख
१४ सालपा विकास बैंक ५०.१५ ५ करोड १ लाख ५० हजार
१५ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक ३४.७४ ३ करोड ४७ लाख ४० हजार
१६ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक २३.४८ २ करोड ३४ लाख ८० हजार
१७ नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक २१.५४ २ करोड १५ लाख ४० हजार
कुल १७ विकास बैंक ७,०३५.०० ७ अर्ब ३ करोड ५० लाख

राष्ट्रियस्तरका बैंकको खर्च बढी

राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनमा रहेका विकास बैंकहरूको कर्मचारी खर्च क्षेत्रीयस्तरका बैंकको तुलनामा निकै ठूलो देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण बैंकको कारोबारको आकार, शाखा सञ्जाल, कर्मचारी संख्या तथा सञ्चालनको दायरा फरक हुनु हो।

राष्ट्र बैंकको विवरणमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको कर्मचारी खर्च १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। गरिमा, साँग्रिला र कामना सेवा विकास बैंकले पनि कर्मचारी पारिश्रमिकमा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्।

यसैगरी महालक्ष्मी, ज्योति र शाइन रेसुङ्गा विकास बैंकको कर्मचारी खर्च ६० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ।

कुल खर्च किन महत्वपूर्ण छ?

कर्मचारीको तलब–भत्ता बैंकको नियमित सञ्चालन खर्चअन्तर्गत पर्ने प्रमुख शीर्षकमध्ये एक हो। बैंकको आम्दानी, नाफा, कर्मचारी संख्या र शाखा सञ्जालसँग कर्मचारी खर्चको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ।

यद्यपि, कर्मचारी खर्च बढेको मात्रै आधारमा बैंकको नाफा वा वित्तीय अवस्था कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बैंकको ब्याज आम्दानी, सञ्चालन आम्दानी, खराब कर्जा, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी संख्या र व्यवसायको आकारलगायतका अन्य सूचकसँगै हेरेर समग्र वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तथा नियामकीय तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ।