२०८२ कार्तिक २३, आईतवार १४:४२
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गर्यो । महासंघका अनुसार ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि उत्पन्न मुलुकको आर्थिक अवस्थाको समग्र समीक्षा गरी आगामी बाटो तय गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।
तर, महासंघको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ भने मन्तव्यमै सीमित रह्यो। न प्रश्नोत्तरको समय राखियो, न छलफलका खाका प्रस्तुत भए । न नीति आयो, न त कार्ययोजना नै । महासंघले ‘बहस’ भन्ने शब्दको मर्म नै बुझेको देखिएन । त्यही भएर एकोहोरो मन्तव्य मात्र सुनाइयो ।
बहसमा कुनै विषय वा मुद्दामा विभिन्न पक्षले आ–आफ्नो विचार र दृष्टिकोण राख्दै आपसमा तर्क–वितर्क गर्छन् । सहभागीहरू एक अर्काको तर्कलाई चुनौती दिँदै आफ्नो मत स्पष्ट पार्छन् र समाधान खोज्छन् । बहसले बहुआयामिक दृष्टिकोण ल्याउँछ र विचारको खुला आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्दछ । तर महासंघले यस्तो गरेन ।
सबैले आफ्नो मन्तव्य राखे, ताली बजाए र चियापान गरेर निस्किए । ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ को कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्यका क्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले २५ मिनेट बोले । उनले उद्यमी–व्यवसायीको शयनकक्षसम्म लुटपाट भएको उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाए, ‘हामी पनि समीक्षा गर्दैछौं, हामी कहाँ चुक्यौँ ? अनि समाज कहाँ चुक्यो ?’
ADVERTISEMENT
अब देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक महासंघका अध्यक्ष ढकाल र महासंघ स्वयंलाई ‘हामी कहाँ चुक्यौँ ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ भने, सायद यी बुँदाहरूमा महासंघ चुकेको हुन सक्छः
- राजधानी काठमाडौंमै वर्षौँदेखि ठेलागाडा, साइकल र डोकोमा सागसब्जी, फलफुल बेचिरहेका फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई काठमाडौं महानगरले लखेट्दा र लछारपछार गरेको बेला महासंघले ती व्यवसायीहरूलाई ‘हामी छौं’ भनेर हौसला दिन चुक्यो कि ?
- सरकार र सम्बन्धित निकायको असहयोग र घाटा सहन नसकेर संघीय संसद् भवन अगाडि पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यहरूलाई बचाउन–सघाउन चुके कि?
- जसोतसो ऋण काढेर लगानी गरेका उद्यमीहरू बैंकको ब्याजदरको चपेटामा पर्दा, बैंकहरूसँग संवाद गरेर सहजीकरण गर्न चुके कि?
- वर्षौँदेखि चल्दै आएका उद्योग–व्यवसायहरू कोभिड महामारीमा बन्द हुन बाध्य हुँदा पनि तिनीहरूलाई पुनःसञ्चालन गराउन चुके कि ?
- सरकारको नीति निर्माणमा सधैं ठूला व्यवसायी र ठेकेदारको आवाज मात्र सुन्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गर्न चुके कि, जसका कारण साना तथा मझौला उद्यमीहरूको माग नीति तहसम्म पुग्दैन ?
- ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले सञ्चालन गरिरहेका साना घरेलु उद्योगहरू (जस्तै—मास्क, बुटी, हस्तकलाका सामान) लाई बजार पहुँच र कर्जा सहजीकरणमा सघाउन चुके कि ?
- विदेशी लगानी सहज पार्ने बहानामा स्थानीय उत्पादन र व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने आवाज उठाउन चुके कि, जसले घरेलु उद्योगहरूलाई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव बनाएको छ ?
- युवा उद्यमी र स्टार्टअपहरूका लागि प्रभावकारी नीति र लगानी सहजता ल्याउन चुके कि, जसका कारण हजारौँ युवाहरू उद्यम सुरु गर्नुअघि नै विदेश पलायन भइरहेका छन् ?
- बजारमा बढ्दो अनौपचारिक कारोबार र नक्कली उत्पादनको नियन्त्रणका लागि कडा नीति माग गर्न चुके कि, जसले इमानदार व्यवसायीलाई घाटामा पु¥याइरहेको छ ?
- नेपालका नाकामा अनियमितता, दलाली र भन्सारमा हुने भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन चुके कि, जसले व्यापारीहरूको लागत बढाउँछ र उपभोक्ताको थैलीमा बोझ थप्छ ?
राजधानीका पाँचतारे होटेलमा बसेर गरिएको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ बाट देशको आर्थिक दिशा कसरी तय हुन्छ, जबकि देशका साना व्यवसायीहरू बिहानदेखि साँझसम्म आफ्नो व्यापार–व्यवसाय कसरी धान्ने भनेर संघर्ष गरिरहेका छन् ?
एकातिर, प्रश्न उठाउनेहरूलाई बोल्ने मौका दिइँदैन । प्रतिवाद गर्न खोज्नेहरूलाई ठाउँ दिइँदैन । अनि यस्तो बहसले नयाँ बाटो कसरी देखाउने ? पाँचतारे होटेलभित्रको कार्यक्रमले साँच्चिकै देशको आर्थिक यथार्थ सुन्न सक्छ ? किनभने त्यहाँ उठ्ने मुद्दा र धरातलमा धुलोसँग लड्ने व्यवसायीका समस्या आकाश–पातलको फरक छ ।
नेपालमा हाल करिब नौ लाखभन्दा बढी व्यवसायिक संस्था दर्ता भएका छन्, जसमा ८० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यम हुन् । यी उद्यमहरूले करिब पाँच मिलियनभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् र उत्पादन, वितरण र सेवाको मेरुदण्ड बनेका छन् । तर अहिले यही समूह सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ ।
उच्च ब्याजदर, बजार अभाव, विद्युत् कटौती, महामारीपछिको आर्थिक मन्दी र नीतिगत जटिलताका कारण २०७९÷८० मा मात्र लुम्बिनी प्रदेशमा २१७ उद्योग बन्द भए-जसमा ८४ उत्पादनमूलक, १९ कृषि तथा वनजन्य, ६३ सेवा, र ५१ पर्यटनसम्बन्धी थिए। पर्सामा १७७, कैलालीमा १३७, चितवनमा १४० र मकवानपुरमा ६१० उद्योग बन्द भएका छन्। यी सबैको मूल कारण हो– कर्जा नपाइने, ब्याजदर अस्थिर हुने, बजार घट्ने र कर प्रणाली झन् जटिल हुँदै जाने ।
यस्तो अवस्थामा पनि देशभरका व्यवसायहरूको छाता संगठनले ‘हामी कहाँ चुक्यौँ ?’ भनेर प्रश्न गर्नु लज्जास्पद कुरा हो । किनभने उद्योग बन्द भएका खबर सबैभन्दा पहिले महासंघकै ढोकामा पुग्छन् । अब प्रश्न उठ्छ– के पाँचतारे होटेलभित्र मन्तव्य राख्नेहरू देशको आर्थिक यथार्थ प्रतिनिधित्व गर्छन ? के त्यस्ता भाषणहरूले संघर्षरत साना व्यवसायीहरूको पीडा महसुस गर्न सक्छन् ?
अर्कोतिर, ‘नीति सुधार’, ‘निजी क्षेत्र सशक्तीकरण’ र ‘नवीन लगानी वातावरण’ जस्ता सुन्दर वाक्यहरू यथार्थमा कहिल्यै साना व्यवसायीका कानसम्म पुग्दैनन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, के यस्ता ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रम ठूला व्यवसायीहरूको नेटवर्क बलियो बनाउने सञ्जाल मात्र हो? होइन भने त जनताको अर्थतन्त्रबारे जनतासँगै बहस गर्नुपर्ला नि !
नेपालमा आर्थिक असमानता बढ्दो छ । ठूला व्यवसायीहरू नीति–निर्माणसम्मको पहुँचमा छन् भने साना व्यवसायीहरू पालिकाको ढोकामा समस्या सुनाइरहेका छन् । महासंघ र सरकारबीचको यस्तो बैठक बहसभन्दा सम्झौताजस्तो देखिन्छ । जनताको अर्थतन्त्रबारे बहस त तब हुन्छ, जब जनताको आवाज सुन्छौं ।
यदि ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ गर्ने नै हो भने, धरहराको फेदमा बसेर चिया बेच्ने साना व्यवसायी, टेकुमा साइकलमा कबाडी उठाउने कबाडी व्यवसायी वा बानेश्वरमा तरकारी बेच्दा महानगरले लखेट्ने व्यापारीबीच हुनुपर्छ । किनभने कुनै पनि मुलुकको दैनिक अर्थतन्त्रको आधार यस्तै साना र फुटपाथ व्यवसायी हुन्।
नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको बाटोमा छ। युवाहरू विदेशतिर छन्, उद्योगहरू बन्द छन्, साना व्यवसायीहरू घाटा बेहोर्दै छन् । यस्तो बेला ‘बहस’ शब्द गम्भीर हुनुपर्छ । बहस भनेको कागजका भाषण होइन– बहस भनेको प्रश्नको सामना गर्ने र उत्तर खोज्ने सामूहिक प्रयास हो ।
यदि महासंघ र सरकारले साँच्चै आर्थिक दिशा खोज्न चाहन्छन् भने, उनीहरूले यस्ता कार्यक्रममा जनतालाई समावेश गर्नुपर्छ । साना व्यवसायी, किसान, महिला उद्यमी, श्रमिक, युवा र स्टार्टअपहरूसँग साँचो बहस सुरु गर्नुपर्छ । अनिमात्रै हुनेछ ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ वास्तवमै राष्ट्रिय ।
