काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनशक्तिले ऋणको पहुँचमा आउन नसकेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले देशका धेरै समुदायहरुको ऋणमा पहुँच नभएको र ऋणमा पनि सबैजनाको हक लाग्ने बताए। कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी भुइँचालोबाट आयौं, कोभिडबाट आयौं । हाम्रो देश धेरै विविधता भएको देश हो । यहाँ धेरै समुदायहरु छन् तर लोनमा सबैको पहुँच छैन् । साना किसान जस्ता कार्यक्रहरु गरिरहेको छ । हाम्रा देशमा विपन्न, गरिवीमा रहेकाले ऋण सजिलोसँग पाएका छैनन् । व्याज धेरै महङगो तिरिहरेका छन् । ऋणमा सबैजनाको हक लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पौडेलले ऋण प्रवाह गरेअनुसार सबैलाई माथि लैजान नसकेको पनि बताए । ‘हामीले जुन रुपमा ऋण प्रवाह गर्छौं । त्यसलाई सबैलाई माथि लैजाओस् । समस्या यहाँ के छ भने त्यो दर्शनमा काम पनि गरेको हो । तर चाहे अनुरुप काम भएन,’ उनले भने ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र नरहेको उनको भनाइ छ। अहिलेको समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिले नेतृत्व गरेर ऊर्जा, सडक, पुलजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अतिआवश्यक भइसकेकामा उनको जोड थियो। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय चाहिन्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वासलातमा भन्दा पनि सूक्ष्म सूचक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण बचतयोग्य आम्दानी घट्नु रहेको बताए। ‘हाम्रो खर्च बढेको छ, तर आम्दानी बढ्न सकेको छैन, युवा पलायनले उपभोक्ता बजारमा उपभोग घटेको छ,’ उनले भने ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन आवश्यक रहे पनि सही समयमा नआएको उनको तर्क छ। त्यस्तै ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनका व्यवस्था कडा रहेको र यसलाई केही खुकुलो बनाउन सक्नुपर्ने उनले बताए। खराब कर्जा बढ्नु बैंकको मात्र समस्या नभई सामाजिक समस्याका रुपमा देखिएको धारणा उपाध्यायले राखे।

पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सधैँ विस्तारकारी वित्त नीति ल्याएको भनेर दाबी गर्ने गरेको बताए। यद्यपि नीतिगत स्थिरता हुन नसक्दा निजी क्षेत्र बढी समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। वित्त नीतिले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र सरकार आफै पनि खर्च गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय पनि भएकाले सरकारको खर्च बढ्यो भने बजार चलायमान हुने र राजस्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ। आगामी आवको बजेट खुकुलो आएको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीति त्यसलाई समर्थन गर्नेगरी आउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थशास्त्री डा समीर खतिवडाले केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रहेकाले कतिपय अवस्थामा वित्त नीतिसँग विरोधाभास देखिने गरेको बताए। केन्द्रीय बैंकका काममा स्वायत्तता देखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन तथा वित्त नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बढाउनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका व्यवसायको वासलातमा समस्या रहेका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली निकायका रुपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न अपरिहार्य रहेको बताए।