२०८२ आश्विन ८, बुधबार १९:५८
काठमाडौं । सरकारले आयोजनाको लागि नियुक्त गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी परामर्श सेवा अब लिन नपाइने भएको छ ।
शुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि बिनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्य सेवा परामर्श दाताबाट काम गराउन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बिद्येयक, नियम, बिनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामको लागि पनि परामर्श सेवा लिन नपाइने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भने सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ ।
परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएका छन् । अधिकांश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडिचुडी’ खाँदै आएको पाइएको छ ।
कुनै आयोजनाले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस्तोमा खर्च गरेका छन् । यसले गर्दा लक्षित समूह लाभान्वितले भन्दा सीमित समूहले मालामाल फाइदा उठाउँदै आएका पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको भन्दै महालेखाले समेत बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक ऋण र सहायता अनुदानमा सञ्चालित यस्ता अनुदानले लक्षित वर्गभन्दा परामर्श र प्रशासनीय कार्यमा अत्याधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ ।
परामर्श सेवा दिने व्यक्ति र समूहले नेपाली मुद्रामाभन्दा अमेरिकी डलर, युरो र येनमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् ।
