२०८३ असार ३१, बुधबार १२:३०
काठमाडौं । करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले बुधबार पनि सिंहदरबारभित्रै विरोध सुरु गरेका छन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारी करार राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेपछि करारका कर्मचारीले मंगलबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक (आउटसोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नो जागिरको सुरक्षालाई लिएर चिन्तित बनेका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू काम छाडेर सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिबलाई भेट्दै आफ्नो माग राख्न थालेका छन् ।
मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीको नोकरी अवधि हरेक साउनमा नवीकरण हुँदै आएको छ । तर, नवीकरण हुने मुखमा जागिर गुम्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा सयभन्दा बढी करारका कर्मचारीहरू जम्मा भएका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेटेर उनीहरूले आफ्ना कुरा राखेका छन् । त्यस्तै उनीहरूले अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याया र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटालाई पनि भेटेका छन् ।
सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराइरहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका अन्य ६ जना सचिव पनि छन् । कार्यदलको २२ असारको बैठकले सरकारमातहत पब्लिक लिमिटेड बनाएर वा आउटसोर्सिङबाट सहयोगी कर्मचारी लिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने निर्णयमा भनिएको छ । विगतका सरकारले भर्ना गरेका करारका ६० हजार कर्मचारीलाई हटाउने रास्वपा सरकारको तयारी छ । र, ती ठाउँमा आफूले चाहेका कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको रणनीति छ ।
