काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ। पार्टीले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधारलगायतका विषयमा नियमित नीतिगत बहस गर्ने र त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई पार्टीको नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउँदै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास गर्न नीतिगत छलफललाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

ADVERTISEMENT

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्यायका विषयमा पार्टीको नीति प्रतिष्ठानमार्फत नियमित बहस सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता बहसबाट प्राप्त विचार र सुझावलाई पार्टीको नीतिमा समेट्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।

ADVERTISEMENT

घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा

कांग्रेसले राजनीतिलाई पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।यसका लागि नेतृत्व तथा संगठन सञ्चालनको शैलीमा सुधार गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धताको नियमित समीक्षा गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।

पार्टीले चुनावी घोषणापत्रलाई जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने तथा निश्चित अवधिमा कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। यसबाट राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

ADVERTISEMENT

सार्वजनिक पदमा ‘इन्टिग्रिटी’ मापदण्ड

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीच उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

सरकारमा रहँदा राजनीतिक नियुक्तिमा ‘इन्टिग्रिटी भ्यालुज’ जस्ता मापदण्ड लागू गर्ने विषयलाई समेत कांग्रेसले अघि सारेको छ।

विद्युत् उत्पादनलाई निजी क्षेत्रको उदाहरण

प्रतिवेदनले पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालमा कुनै प्रगति नभएको भन्ने भाष्यको प्रतिवाद गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने नीतिपछि विद्युत् उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यतिर नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता २७७ मेगावाट रहेकोमा अहिले ३ हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् व्यापारबाट नेपालले १८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ।  कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समुन्नतिका लागि नेतृत्व परिवर्तनसँगै नेतृत्व गर्ने संस्कार, संस्थागत क्षमता र जवाफदेहितामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

नागरिकको विश्वासलाई राजनीतिक सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी र आर्थिक विकाससँग जोडिएका नीतिलाई नियमित बहस तथा समीक्षा प्रक्रियाबाट अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।