२०८३ आश्विन १९, सोमबार १६:३०
काठमाडौं, असोज १९ । नेपाली कांग्रेसले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने, सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशभित्रै आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित उदार, उत्पादनमुखी तथा न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणको आर्थिक नीति अघि सारेको छ।
काठमाडौंमा जारी १५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको ४८ पृष्ठ लामो ‘राजनीतिक प्रस्ताव २०८२’ मा समग्र आर्थिक विकासका लागि उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई एकसाथ अघि बढाउने नीति प्रस्ताव गरिएको हो।
कांग्रेसले आर्थिक विकासलाई केवल उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको अंकमा सीमित नगरी नागरिकको दैनिक जीवनमा आउने परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। प्रस्तावमा युवालाई उद्यमशीलताको साझेदार बनाउँदै उनीहरूलाई देश विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने तथा विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकलाई समेत आर्थिक अवसर र उत्पादन प्रक्रियाको साझेदार बनाउने उल्लेख छ।
कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिको आधार ‘निजी क्षेत्र आधारित अर्थतन्त्र’लाई मानेको छ। उदार अर्थतन्त्र, आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई आर्थिक विकासका प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि सार्दै नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको छ।
प्रस्तावमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख चालक बनाउँदै सरकारले प्रभावकारी, पारदर्शी र सक्षम नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकार प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा बजारको नियमन, सहजीकरण र अभिभावकीय भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
कांग्रेसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई दिगो, समावेशी र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि सारेको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयातमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी युवालाई श्रम बजारका कामदारका रूपमा मात्र नभई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सिर्जनाका सक्रिय साझेदारका रूपमा विकास गर्ने नीति कांग्रेसले अघि सारेको छ। त्यसका लागि सीप, प्रविधि, पुँजी र उद्यम सञ्चालनका अवसर उपलब्ध गराउँदै स्वदेशमै रोजगारी तथा व्यवसायको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, कांग्रेसले न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको प्रतिफल बाँडफाँटमा मात्र सीमित नराखी विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादन र सिर्जनाको सक्रिय साझेदार बनाउने अवधारणाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यस्ता समुदायलाई विशेष आर्थिक अवसर, क्षमता विकास तथा सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराएर उत्पादन र सम्पत्तिको स्वामित्वतर्फ अघि बढाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
आर्थिक नीतिमा सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई जोडेर आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने संरचना विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक दर्शनलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समसामयिक आर्थिक नीतिसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।
बीपी कोइरालाको समयका प्रमुख चुनौती भूमि सुधार, निरक्षरता उन्मूलन र ग्रामीण पछौटेपन भए पनि अहिले वैदेशिक पलायन, कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो आयात निर्भरता, धनी–गरिबबीचको खाडल र सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको कांग्रेसको विश्लेषण छ।
यस्ता चुनौती समाधान गर्न परम्परागत समाजवादी नीतिका साधन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र प्रविधिसँग संवाद गर्दै आर्थिक दर्शनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले बजार र राज्यलाई परस्पर विरोधी शक्तिका रूपमा नभई एकअर्काका पूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। गतिशील बजारले उत्पादन, सेवा र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सक्षम राज्यले नागरिकको क्षमता विकास, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अवधारणा प्रस्तावमा समेटिएको छ।
समग्रमा कांग्रेसले आर्थिक नीतिको अन्तिम लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणलाई मानेको छ। त्यसका लागि उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिको आर्थिक मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्नेमा सभापति थापाको राजनीतिक प्रस्तावले जोड दिएको छ।
