२०८३ आश्विन १०, शनिबार १८:१७
काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रमणबारे जानकारी दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागिता रहेको बताए। उनका अनुसार महासभामा नेपालको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा बढाउन योगदान पुगेको छ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय विषय मात्र नभई मानवीय र विकासकै ठूलो संकट बनेको उल्लेख गरेका थिए। हिमाल तथा पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो र बाढीको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा सीमापार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए। साथै, ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायत जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन सहज बनाउन माग गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत गरेका थिए। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु सङ्कटविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रसङ्घ नेपालको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
