२०८३ भाद्र ५, शुक्रबार १८:०३
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउन अब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने भएको छ ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय छलफलमा संघीय सरकार, स्थानीय तह, विज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच फोहोर व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायबारे छलफल भएको हो ।
छलफलमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघीय सरकार तयार रहेको बताए । उनले हरेक पालिकाले आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने र स्थानीय तहलाई भाडामा भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि विवाद र मुद्दामामिलामा रहेको नेपवेस्टसँग सम्बन्धित विषय पनि टुंग्याउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
बञ्चरेडाँडाको विकल्प खोजिँदै
छलफलमा बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा मात्र निर्भर नगरी फोहोर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित मोडलमा लैजाने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार सुक्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणका लागि स्थानीय तहमै प्रविधि स्थापना गर्ने, कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र बञ्चरेडाँडामा स्रोत पुनःप्राप्ति प्रविधि स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
छलफलमा आगामी चार वर्षभित्र उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडा लैजानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा हालसम्म १ हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
ल्यान्डफिल साइटका कारण ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको र साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको बताइएको छ ।
पालिकाहरूको प्रतिबद्धता
छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोरको समस्या समाधानका लागि स्रोतबाटै व्यवस्थापन सुरु गर्नुपर्ने बताइन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता र त्यससम्बन्धी विवाद टुंग्याउन सके स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज हुने बताए ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाउने जनाएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाले पछिल्लो तीन महिनादेखि स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण सुरु गर्दा फोहोरको मात्रा घटेको जानकारी दिएको छ ।
प्रभावित स्थानीयवासीले भने बञ्चरेडाँडाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन र प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
फोहोर उत्पादन घटाउने, स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण बढाउने र चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा लागू गर्ने विषयलाई पनि दीर्घकालीन समाधानको आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।
