२०८३ भाद्र ५, शुक्रबार १६:०६
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने बाटो खुला भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०८३ को विधेयकमा गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई समेटिएको थिएन । समितिले भने बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वमा काम गरेका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने गरी व्यवस्था थप गरेको हो ।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट बाहिरिएको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै गभर्नर पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सीईओ र गभर्नर पदबीचको सम्भावित स्वार्थ बाझिन नदिन ‘कुलिङ पिरियड’का रूपमा राखिएको हो ।
यससँगै समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा काम गरेका विज्ञलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क, लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुनमध्ये सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी तोकिएका उच्च तहका पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुनेछ ।
हालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा पनि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएका व्यक्तिलाई गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अर्थ समितिले गरेको पछिल्लो निर्णयपछि अब अनुभवी वाणिज्य बैंकका सीईओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा उच्च तहमा काम गरेका विज्ञका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर थप फराकिलो भएको छ ।
