२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार १८:१४
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू टिप्पणी आदेशका आधारमा संवैधानिक इजलासमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दाको पेसीका दिन बहस तथा छलफलबाट इजलास टुंगो लगाउने स्थापित परम्परा रहे पनि राष्ट्रिय महत्वका मुद्दालाई टिप्पणी आदेशका आधारमा संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको हो।
परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलास गठन हुन थालेको र चयनका आधारमा मुद्दा तोकिएको भन्दै बारले यस्तो कार्य न्यायपालिकाका स्थापित मूल्यमान्यता प्रतिकूल रहेको जनाएको छ।
बारले न्यायपालिका कुनै पनि हालतमा नियन्त्रित वा निर्देशित बन्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै संवैधानिक इजलासको छनौटपूर्ण गठन तथा तोक आदेशमार्फत विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले ‘नियन्त्रित न्यायपालिका’को खतरा बढाएको जनाएको छ।
यस्ता विषय तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
