काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले ‘संघ–संस्था ऐन, २०८२’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित विधायन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघ–संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट जारी सार्वजनिक सूचनाउपर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै छलफल चलाउन माग गरिएको छ ।

सो सम्बन्धमा प्रारम्भिक धारणा प्रस्तुत गर्दै बारले प्रस्तुत विधेयकलाई सबै सरोकारवालाहरुसँग सार्थक छलफल गरी परिमार्जन गरेर मात्र विधायन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, परिमार्जनको प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा विज्ञहरुसँग बृहत्तर परामर्श गर्नुपर्ने र प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आत्मसात् गरी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग सुसङ्गत हुने र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतासँग बाझिने गरी राखिएको छ, संस्थागत स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको भूमिका कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थालाई विधेयकमा स्थान दिएको देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विधेयकले सुशासन प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि उल्टो सङ्घ–संस्थाको दायरा सङ्कुचित गर्ने र नियन्त्रणमुखी हुने जोखिम रहेको देखिन्छ ।”

बारले आधार र कारण अगाडि सारे पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकप्रतिको सङ्कुचन हो भन्ने ठम्याइ रहेको जनाएको छ ।