काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि ५ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
गत साउन ९ गते दुई पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको तीन बुँदे सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शीर्ष नेताद्वयले मंगलबार यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन्।
निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ। मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतका जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा दलहरूलाई पालैपालो प्राथमिकता दिने विधि अपनाइनेछ। पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने र त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही क्रम दोहोर्याउँदै मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याइनेछ।
एमाले र नेकपाको सहकार्यबाट मात्र प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिनेछ भने बाँकी मन्त्रालयका हकमा साविककै प्रावधान लागू हुनेछ।
निर्देशनमा प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गति तीव्र बनाउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सोही प्रतिबद्धताका आधारमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन अघि बढाउने भनिएको छ।
एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको ५ बुँदे निर्देशनले प्रदेश तहमा देखिएको सत्ता समीकरण र मन्त्रालय बाँडफाँडसम्बन्धी अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।





