२०८३ आश्विन १९, सोमबार १९:४६
काठमाडौं । सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यविधिसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारका अनुसार यसअघि भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म यस्ता संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भए पनि त्यसअनुसार परिणाम नआएको सरकारको भनाइ छ।
अब भने राजनीतिक भागबन्डामा आधारित संरचनाभन्दा विषयविज्ञ, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको परिणाममुखी प्रणाली लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी देशभर परेका निवेदनको एकीकृत अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण अघि बढाइएको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः समस्या समाधान गरिने जनाइएको छ।
विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको सरकारको दाबी छ। यसलाई प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै अभियानलाई देशभर तीव्र बनाउने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ।
झुटा विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख परीक्षण गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर भूमि वितरणलाई गति दिने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
त्यसैगरी, क्रमशः जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै ‘सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको सरकारको दाबी छ।
