२०८३ श्रावण २६, मंगलवार १७:१६
काठमाडौं — विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालत काठमाडौंको इजलास नम्बर १ का अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार गोल्छालाई धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत बुझाएर तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। धरौटी वा बैंक जमानत नबुझाए उनलाई थुनामा पठाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।
सरकारले गोल्छाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष रहेका बेला कम्पनीको रकम ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत शेयर खरिदमा प्रयोग गरेको तथा व्यक्तिगत रूपमा समेत ठूलो रकम उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ।
सरकारी अभियोगअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको तर्फबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ ३ पैसा र व्यक्तिगत रूपमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्रोकर नम्बर ५५ मा पठाइएको थियो। उक्त रकमबाट सहप्रतिवादी दीपक भट्टलगायतका नाममा शेयर खरिद गरिएको सरकारी दाबी छ।
सरकारले यी रकमलाई बिगो कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(१) बमोजिम सजाय तथा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो।
तर बयानका क्रममा गोल्छाले आफूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको दाबी गरेका छन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष भए पनि आफ्नो भूमिका गैरकार्यकारी प्रकृतिको रहेको र कम्पनीको रकम कहाँ तथा कसरी प्रयोग भयो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
व्यक्तिगत रूपमा ब्रोकर नम्बर ५५ मा पठाइएको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भने शुलभ अग्रवालको आग्रहमा बैंकिङ माध्यमबाट पठाएको उनले स्वीकार गरेका छन्। बजारको अवस्था प्रतिकूल देखिएपछि शेयर कारोबार नगर्ने निर्णय गरी रकम फिर्ता मागेको र आफूले शेयर कारोबार नगरेको उनको बयान छ।
विशेष अदालतले भने अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागजात तथा प्रमाणबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ब्रोकर नम्बर ५५ लाई २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराएको र सो रकमबाट सहप्रतिवादी दीपक भट्टको नाममा शेयर खरिद गरिएको देखिएको जनाएको छ।
अनुसन्धानबाट ब्रोकर नम्बर ५५ बाट शुलभ अग्रवालकी पत्नीलाई ६२ करोड रुपैयाँ कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराइएको तथ्यसमेत खुलेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार अनुसन्धान सुरु हुँदा गोल्छा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्षकै भूमिकामा थिए। उनले २०८२ फागुन २५ गते मात्र उक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए। व्यक्तिगत रूपमा दिएको रकम तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले उपलब्ध गराएको रकमसमेत अझै असुल हुन बाँकी रहेको तथ्य गोल्छाले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, २०८२ जेठ–असारमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले खरिद गर्न पाउने सीमाभन्दा बाहिर गई गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको अत्यधिक शेयर खरिद गरेको विवरणसमेत अनुसन्धानबाट देखिएको अदालतले जनाएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ तथा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत गोल्छासहितका प्रतिवादीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा दायर भई कारबाही अघि बढिरहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा गोल्छाको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) आकर्षित हुने देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले हाललाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
