काठमाडौं: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले अघि सारेको विश्व ज्ञान सम्मेलन–२०२७ आयोजना तथा दोहोरो कर प्रणाली (डबल ट्याक्सेसन) हटाउने प्रस्तावप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक देखिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यी दुवै विषय नेपालको आर्थिक विकास, ज्ञान हस्तान्तरण र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सरकारी सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
यसै क्रममा एनआरएनएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग भेट गरी चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन–२०२७ को अवधारणापत्र हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलन नेपाल सरकारको सहकार्यमा आयोजना गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।
भेटमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक, उद्यमी तथा दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले सम्मेलनले सरकार, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीबीच सहकार्यको नयाँ आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
यस्तै, एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र एकीकृत गैरआवासीय नेपाली ऐनको अभावले लगानी तथा विकास परियोजनामा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो।
उहाँले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत शीघ्र टुंग्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।





