काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) विरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ । यो मुद्दामा अदालतले भविष्यमा बीमा कम्पनीहरूले बीमा ऐनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन नगर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल बीमा प्राधिकरण र सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत बैशाख १५ गते दिएको आदेशमा रिट निवेदन दायर हुँदा विवादित सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको भए पनि सुनुवाइका क्रममा सेयर निष्कासन, बिक्री तथा बाँडफाँड प्रक्रिया नै सम्पन्न भइसकेकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ ले बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमै सेयर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता दुई सय ६ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्नु कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले समेत त्यस्तो निष्कासनलाई स्वीकृति दिई कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए ।
विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले भने कम्पनी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरी नियामक निकायको स्वीकृतिमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरिएको र प्रक्रिया पूर्णत: कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा बीमा ऐन विशेष कानुन भएकाले त्यसले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनमा रोक लगाएको अवस्थामा कम्पनी ऐन वा धितोपत्र सम्बन्धी नियमावलीका सामान्य व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
अदालतले बीमा कम्पनीले भविष्यमा प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको हो । यद्यपि अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्कासन र बाँडफाँड प्रक्रिया पहिले नै सम्पन्न भइसकेको तथा लगानीकर्ताले सेयर प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई आधार मानी रिट खारेज गरेको छ ।
अदालतले आदेशमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै अबदेखि कानुनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, यसअघि प्रिमियमबाट प्राप्त रकम कम्पनी ऐनअनुसार प्रिमियम खातामा सुरक्षित राख्ने तथा त्यसको व्यवस्थापनका लागि बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।












