२०८३ बैशाख २४, बिहीबार ०९:५१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक आज साँझ ५ बजे बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ।
बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सपना प्रधान मल्ल कार्यरत छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले चैत १८ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि पद रिक्त भएको हो। त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकी छन्।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा परिषद् अध्यक्ष, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सहभागी हुनेछन्। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश सदस्यका रूपमा बैठकमा सहभागी नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
न्यायपरिषद्ले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। यीमध्ये वरिष्ठताको आधारमा मल्ल नै प्रमुख दाबेदार मानिन्छिन्।
तर पछिल्लो समय न्यायिक नेतृत्व चयनमा परम्परा (वरिष्ठता) कायम रहने कि राजनीतिक समीकरणका आधारमा निर्णय हुने भन्ने विषयमा तीव्र बहस र आशंका देखिएको छ। केही पक्षले वरिष्ठता तोडेर अन्य न्यायाधीशलाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी हालै जारी अध्यादेशले बैठकको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा सरकार पक्षको प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँगै हाल देशभर १८ वटा संवैधानिक पद रिक्त छन्। तीमध्ये निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयदेखि खाली छन्।
संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ। तर विगतका अभ्यासमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पाएका छैनन्। यस पटक पनि वरिष्ठता कायम रहने कि राजनीतिक निर्णय प्रभावशाली हुने भन्ने विषय निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
संविधानविद्हरूका अनुसार न्यायालयको स्वतन्त्रता, संस्थागत स्थायित्व र जनआस्था कायम राख्न वरिष्ठताको अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अध्यादेशमार्फत बहुमतीय निर्णय प्रणाली बलियो बनाइएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।
आजको बैठकले यदि मल्ललाई सिफारिस गरेमा नेपालले दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउनेछ। अन्यथा, वरिष्ठता तोडेर नयाँ नाम सिफारिस भए न्यायालयभित्र थप विवाद र राजनीतिक बहस बढ्ने देखिन्छ।
