काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले असार १ गतेबाटै बिजुलीको खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यससम्बन्धी स्पष्टीकरण माग गरेकोमा विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो । विभागलै सोमबार बेलुकासम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८३–८४ को बजेट गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा बिजुलीको भ्याट खपतका आधारमा लागू गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बजेट कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै असार १ गतेदेखि विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकबाट भ्याटसहित महसुल असुलेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरणले असार १ गतेदेखि नै भ्याटसहित महशुल रकम आम ग्राहकबाट उठाइसकेको छ । असुल भइसकेको रकम के प्राधिकरणले फिर्ता गर्ला त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
नियमसंगत र ऐनअनुसार नभई प्राविधिक त्रुटिका कारण असार १ गतेबाटै भ्याट रकम असुलेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले रकम रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ।










