२०८३ असार २३, मंगलवार १६:२४
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न लचिलो व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार व्यक्तिगत जमानीका आधारमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था हटाइनेछ। साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तथा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अपनाइएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) भने हालकै स्तरमा कायम राखिएको छ।
