२०८३ असार २२, सोमबार १४:५०
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले आफूले फेरि संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनलाई नखोज्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले संसद्मा जब विपक्षी दलका नेताले बोल्छन्, प्रधानमन्त्रीले उपस्थित भएर सुन्नुपर्नेमा नेपालमा भने त्यस्तो नभएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘संसदमा जब जब विपक्षी दलका नेताले बोल्छन् संसारका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशका प्रधानमन्त्रीहरु मुस्कुराउँदै अघिल्लो बेन्चतिर बस्छन् । तर यहाँ हाँस्दै हाँस्दै विपक्षी नेतालाई सुन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले देखिरहेको छैन। यसका बाबजुद म उहाँलाई फेरि पनि खोज्दिनँ । संसदमा हुनुपर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो । सम्झाउनुपर्ने मेरो दायित्व हो । म जान्दछु उहाँ यहाँ नभएपछि म खोज्ने दुःख गर्न चाहन्नँ,’ उनले भने ।
नेता आङदेम्बेले सय दिनमा सरकारको कार्यशैली हेर्दा संवादभन्दा दूरी, सहकार्यभन्दा टकराव र परामर्शभन्दा एकल निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर सरकार एक्लै अघि बढ्न खोज्यो । स्मरण रहोस् खुट्टा सुल्टो, जुत्ता उल्टो लगाएर गन्तव्यमा पुगिँदैन ।
कतान्त्रिक बाटो सुल्टो हो । सुल्टो बाटोबाट आएका प्रधानमन्त्रीजीले जुत्ता उल्टो लगाउन खोजेपछि निश्चित छ– सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । गन्तव्यमा पुग्न सुल्टै बाटो हिँड्नुपर्छ । फेरि छिटो हिँडेर मात्रै पनि पुगिँदैन । हिँड्ने बाटो सही हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीजी लोकतान्त्रिक संविधानको बाटोबाट आउनुभयो, तर मष्तिष्कमा उत्तर कोरिया बोकेर हिँड्नु भएको भान मलाई भएको छ। यो राम्रो संकेत पटक्कै होइन,’ उनले भने ।
सरकारले सय दिनमा गरेका केही प्रयास सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र केही संरचनागत सुधारका विषयमा सरकार सक्रिय देखिएको छ। सकारात्मक काम जहाँ भएका छन्, त्यसको प्रशंसा गर्न कांग्रेस कन्जुस्याइँ गर्दैन । किनभने सरकार सफल हुँदा अन्ततः सफल हुने भनेको नेपाली जनता हुन् । नेपाल देश हो,’ उनले भने, ‘तर लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन सरकार आफैंले तयार पारेको उपलब्धिको पुस्तिकाबाट हुँदैन। मूल्याङ्कन नागरिकको अनुभवबाट हुन्छ। संविधानको सम्मानबाट हुन्छ। संसदप्रतिको उत्तरदायित्वबाट हुन्छ। सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयताबाट हुन्छ। कानुन सबैका लागि बराबर लागू भयो कि भएन भन्ने आधारबाट हुन्छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने आधारबाट हुन्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्वबारे प्रश्न गरे । ‘नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छ। संसद सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यही संस्थाको सदस्य प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । उहाँको सरकार त्यही संसदको विश्वासमा टिकेको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर विगत सय दिनमा प्रधानमन्त्रीजीको कार्यशैली हेरेपछि म प्रधानमन्त्रीजीलाई स्मरण गराउँछु कि धुरीमा चढेपछि सिँडी भुल्नु हुँदैन । तपाईं सत्ताको धुरी चढ्ने अनि तपाईंलाई धुरीमा पुर्याउने संसद बिर्सिने ? संसदलाई अवमूल्यन गर्ने ?’
