२०८३ असार ४, बिहीबार ०९:१५
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मनीका दुई कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिदसँग सम्बन्धित दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
ई–पासपोर्ट छपाइमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्लसहित चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यसअघि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई सोमबार साँझ नियन्त्रणमा लिइएको थियो। बुधबार विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र मनेन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परेका हुन्।
गत वर्ष विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। जसअन्तर्गत करिब एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले र छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडोसले प्राप्त गरेका थिए। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेका छन्।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गर्दै मिलेमतोमा ठेक्का वितरण गरिएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव परेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ।
करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले थप प्रमाण संकलन, बयान तथा कागजात परीक्षणको कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।
