२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार ०८:१७
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुधन गुरुङ ४९ दिनपछि पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सम्पत्तिको स्रोत, बिचौलियासँगको सम्बन्ध तथा आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङ छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पुनः सरकारमा फर्किएका हुन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गरेलगत्तै उनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। उनीसँगै स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीको शपथ लिएका छन्।
गुरुङले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चैत १३ गते पहिलोपटक मन्त्री बनेका उनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गरेको २७ दिनमै बाहिरिन बाध्य भएका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको थियो।
सरकारले गुरुङमाथि उठेका आरोपहरूको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्ति, सेयर स्वामित्व र आर्थिक कारोबारमा कुनै गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने निर्णय
पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गुरुङले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने घोषणा गरेका छन्।
२०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा भएको घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजनसहित राजपरिवारका सदस्यहरूको ज्यान गएको थियो। दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त घटनाबारे विभिन्न आशंका र प्रश्नहरू कायम छन्।
तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले युवराज दीपेन्द्रले राजपरिवारका सदस्यहरूको हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर सो प्रतिवेदनप्रति सर्वसाधारणको एक ठूलो वर्ग अझै सन्तुष्ट देखिएको छैन।
जेन–जी आन्दोलनका मुद्दा अध्ययन हुने
गृहमन्त्री गुरुङले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस पेश गर्न कार्यदल बनाइने जनाइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई थप सशक्त बनाउने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा लामो समयदेखि थन्किएका फाइलहरू पुनः सक्रिय गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।
‘मिडिया ट्रायल’प्रति असन्तुष्टि
पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गुरुङले ‘मिडिया ट्रायल’ का कारण नागरिकहरू मानसिक दबाबमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने बताए। राजनीतिक आलोचना स्वीकार्य भए पनि प्रमाणबिनाको चरित्रहत्या र अपमानजनक प्रचारप्रति गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “राजनीतिक आक्रमण म सहन तयार छु, तर कुनै पनि नेपाली नागरिकको चरित्र हत्या गर्ने वा अपमान गर्ने प्रयास भए गृह मन्त्रालय गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।”
