२०८२ फाल्गुन २८, बिहीबार ०९:१२
काठमाडौं। विश्वका धेरै देशहरू मध्यपूर्वको तनाव र भूराजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिरहेका बेला चीनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बैठक ‘टु–सेसन’ आयोजना गरेको छ। नेशनल पिपल्स कंग्रेस (एनपीसी) को बैठक विहीबार सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
एनपीसी चीनको सर्वोच्च विधायिकी निकाय हो, जसलाई कानून बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने र राज्यको बजेट अनुमोदन गर्ने अधिकार प्राप्त छ। तर व्यवहारमा भने यसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले गरेका निर्णयलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
एनपीसीसँगै हुने चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फ्रेन्स (सीपीपीसीसी) को बैठकलाई संयुक्त रूपमा ‘टु–सेसन’ भनिन्छ। यी दुवै बैठकबाट सरकारका प्रमुख नीति र प्राथमिकताहरू तय हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई चासोपूर्वक हेरिने गरिएको छ।
बैठकमार्फत चीनले विश्व राजनीति अनिश्चित बन्दै गएको अवस्थामा आफूलाई स्थिर र विश्वसनीय शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्दै चीनलाई विश्वको अग्रणी शक्ति बनाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
चीनले घरेलु अर्थतन्त्र सुस्त बनेको अवस्थालाई सुधार्न नागरिकलाई खर्च बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको छ। साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक रोबोट लगायत नयाँ प्रविधिमा अग्रता हासिल गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ।
ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै चीनले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउँदै अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने तेल तथा ग्यासमा निर्भरता घटाउने योजना बनाएको छ। यसले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच चीनको राजनीतिक कार्यक्रममा देखिने कडाइका साथ नियन्त्रित र पूर्वतयारीसहितको व्यवस्थापनलाई अमेरिका लगायतका देशहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतासँग तुलना गरिएको छ। चीनले आफूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउने स्थिर राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
चीनले आफ्नो आगामी आर्थिक वृद्धिको आधार प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी बढाउने तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले ‘एआई प्लस’ योजना अघि बढाउँदै उत्पादन, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यसका साथै सेमिकन्डक्टर, रोबोटिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, सिक्स–जी सञ्चार र ब्रेन–कम्प्युटर इन्टरफेसजस्ता क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ।
चीनको आर्थिक वृद्धि लामो समयसम्म घरजग्गा र पूर्वाधार निर्माणमा आधारित थियो। तर अहिले नीति निर्माता प्रविधि विकास र औद्योगिक सुधारतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्।
सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ४.५ देखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य तय गरेको छ, जुन सन् १९९१ पछिको सबैभन्दा कम लक्ष्य मानिएको छ। यसले आगामी दिनमा चीनको आर्थिक विस्तार केही सुस्त हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
यसैबीच चीनले घरेलु उपभोग बढाउने योजना घोषणा गरे पनि त्यसका विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। लामो समयदेखि अर्थशास्त्रीहरूले चीनलाई निर्यातमा निर्भरता घटाएर घरेलु उपभोग बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्।
तर चिनियाँ नागरिकहरूमा बचत गर्ने प्रवृत्ति बढी भएकाले खर्च बढाउन उनीहरू उत्साहित नभएको देखिएको छ। घरजग्गाको मूल्य घट्नु र युवामा बेरोजगारी बढ्नुले पनि खर्च गर्ने मनोवृत्तिमा असर परेको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले बाल हेरचाह तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह सेवामा खर्च बढाउने योजना बनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकका लागि न्यूनतम पेन्सन भने मासिक करिब तीन डलरले मात्र बढाइएकाले सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना समेत भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले प्रविधि र नवप्रवर्तनमा ठूलो लगानी गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि नागरिकमा खर्च गर्ने विश्वास बढाउनु आवश्यक देखिएको छ।
