२०८३ बैशाख १५, मंगलवार १६:३८
काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनका कामकारबाहीलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली सेनाले सुकुमवासीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ । सेनाले देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका सुकुमवासीको लगत संकलन गर्न थालेको हो । यसको सुरुवात बर्दिया जिल्लाबाट भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा सरकारलाई सहयोग गरेको सेनाले अहिले काठमाडौं बाहिरको सुकुमबासी लगत माग्न थालेको छ । विभिन्न जिल्लास्थित गणबाट सुकुम्बासीको विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहलाई सेनाले पत्राचार गरेको भेटिएको हो।
बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेक, बाँकेले बर्दियाका सबै पालिकामा विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले पठाएको पत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण माग गरिएको छ। सेनाले माग गरेअनुसारको विवरण उपलब्ध गराइसकेको बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले बताए।
बर्दियाका दुईवटा गाउँपालिका र ६ वटा नगरपालिकामा सेनाले एकसाथ पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा काठमाडौँका नदी किनारबाट सुरक्षाकर्मीले सुकुम्बासी बस्ती हटाएकोसमेत स्मरण गराइएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रुपमा स्थायी जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सेनाको पत्रमा उल्लेख छ।
वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बेहोरा समेत उल्लेख छ। ‘बर्दिया जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्तीहरू सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहायअनुसारको विवरण २०८३ वैशाख १४ गतेभित्रमा गणलाई उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार नै सेनाले विवरण संकलन गरेको दाबी गरेका छन् । तर बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले जिल्लामा सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय प्रशासनले नगरेको बताए।
‘सुकुम्बासीको विवरण हामीले कहाँ संकलन गर्ने हो त ? यो त सुकुम्बासी आयोगले गर्ला नि,’, हमालले भने, ‘जिल्लामा सेनाले पालिकालाई विवरण उपलब्ध गराइदिनु भनेर पत्राचार गरेको विषयमा मलाई थाहा भएन। जिल्ला सुरक्षा समितिले यस्ता विवरण माग भनेर भनेको छैन।’
सामाजिक सञ्जालमा यसलाई सैनिक शासनको अभ्यास भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सेनाको यो पत्र संविधान, कानुन र ऐनले तोकेको सेनाको कार्य क्षेत्राधिकार बाहिरको कार्य र विज्ञप्ति भन्दै आलोचना सुरु भएको हो ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा देशभरका सरकारी र निजी प्रतिष्ठान खरानी जलाइँदा मूकदर्शक बनेको सेनाले सुकुमवासीको विवरण संकलन गर्नुलाई ऊ आफैं शासनमा सरिक भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । त्यसै पनि अहिले नागरिकस्तरमा वर्तमान सरकारलाई जंगी अड्डाको दह्रो साथ र समर्थन रहेको चर्चा व्याप्त छ ।
