२०८३ बैशाख १४, सोमबार २०:२२
काठमाडौं । बागमती नदी किनार आसपासका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायाधीश शान्ति सिंह थापा को इजलासले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुको कारण देखाउन सरकारलाई र अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा आउन दुवै पक्षलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला ले वैशाख २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको जानकारी दिए।
शुक्रबार गोपाल रन पहेली, जेनजी अगुवा अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्ता लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले सरकारले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिनामंगललगायत देशभरका नदी किनार क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीबाट भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरेका छन्।
