२०८२ चैत्र १७, मंगलवार १८:३३
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राध्यापक केदारप्रसाद रिजाल दोहोरो नागरिकता लिएको प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्। चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय सुनाउँदै दोस्रोपटक लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र खारेज गर्न आदेश दिएको छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि कानुनी मात्र नभई नैतिक पक्षसमेत गम्भीर रूपमा उठेको छ। विश्वविद्यालय जस्तो प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएको पुष्टि भएपछि संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
रिजालविरुद्ध सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनपछि उक्त विषय प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गर्दै अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रिजालले फरक–फरक जन्ममिति प्रयोग गरेर दुई ठाउँबाट नागरिकता लिएको तथ्य खुलेको थियो। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता भई अदालतमा विचाराधीन भएको थियो। अन्ततः अदालतले प्रस्तुत प्रमाण र बयानका आधारमा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतको निष्कर्षअनुसार रिजालले पहिलो नागरिकता धादिङबाट प्राप्त गरेका थिए। त्यसबेला उनको जन्ममिति फरक उल्लेख भएको थियो। पछि परिवार चितवन सरेपछि पुरानो नागरिकता हराएको दाबी गर्दै उनले उमेर घटाएर अर्को नागरिकता लिएको पाइयो। कानुनअनुसार हराएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपर्नेमा नयाँ विवरण राखी अर्को नागरिकता बनाउनु गैरकानुनी ठहरिएको हो।
रिजालले अदालतमा दिएको बयानमा दोस्रो नागरिकता लिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममितिको आधारमा नयाँ नागरिकता बनाएको र पहिलो नागरिकता प्रयोगमा नल्याएको दाबी गरेका थिए। साथै, आवश्यक परे कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको पनि बताएका थिए।
अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै एक व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिन नपाइने स्पष्ट कानुनी प्रावधान उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। सोही ऐनअनुसार उनलाई जरिबाना तोकिएको हो। साथै, अदालतले पीडित राहत कोषमा समेत अतिरिक्त शुल्क बुझाउन आदेश दिएको छ।
फैसलासँगै चितवनबाट लिएको दोस्रो नागरिकता प्रमाणपत्र खारेज हुने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ। तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गर्ने माग भने पर्याप्त अभिलेख प्रमाण नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गरिएको छ।
