काठमाडौं । बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको हो । कानुन, अर्थ, राजश्व, तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ उक्त समितिमा रहनेछन् ।

समितिका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्रको विकास गरिने भएको छ । समितिले पहिलो चरणमा ०६२–६३ देखि ०८२–८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ ।

दोस्रो चरणमा ०४८ देखि ०६३ सम्म पदमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सुशासन सम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

‘छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्षमा रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने,’ कार्यसूचीमा भनिउको छ ।

यस्तै, सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने जनाएको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट सबै दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको हो।

शैक्षिक संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिकरणले विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएको र शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर ओरालो लागेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो कदम उठाएको बताएको छ।

दलीय भातृ संगठनहरूको विकल्पमा आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैरराजनीतिक संयन्त्रको विकास गरिने सरकारले बताएको छ। यसबाट शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने बन्द, हड्ताल र झडपको शृंखला अन्त्य भई पठनपाठनको शान्त वातावरण बन्ने सरकारले दाबी गरेको छ।

सरकारले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकताजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र पूर्वअनुमानयोग्य समय भित्रै सेवा उपलब्ध गराउने कडा नीति अघि सारेको हो।

यी सेवाहरूलाई अब फेसलेस, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने सरकारले बताएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनावश्यक भिडभाड र बिचौलियाको रजगज अन्त्य गर्न सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

सेवाग्राहीले अब घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने सास्तीबाट मुक्ति पाउनेछन्। सरकारले अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई थप सहज बनाउँदै ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत नै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र प्रहरी प्रतिवेदनका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने दाबी गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको दलगत प्रभाव अन्त्य गर्न दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

उल्लंघन भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्रशासनमा देखिएको अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।