२०८२ चैत्र ५, बिहीबार १८:३४
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यसअघि २ माघमा गरिएको निर्णयसमेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले गत ३० पुसमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर, त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् २ माघमा उनले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दै लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा पनि आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको कागजातमा ३० पुसको निर्णय मात्र समावेश भएको पाइएपछि इजलासले २ माघको संशोधित निर्णयसमेत झिकाएर पेस गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले सम्पूर्ण निर्णयको पूर्ण विवरण नआएसम्म मुद्दाको वस्तुगत समीक्षा गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब यस इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न पनि सक्ने देखिएको छ। इजलासले ‘रवि लामिछानेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश रहेको इजलासमा मुद्दा पेस गर्नू’ भनी निर्देशन दिएको छ, जसले मुद्दा अर्को इजलासमा सारिन सक्ने संकेत गरेको छ।
यस निर्णयसँगै लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया केही समय थप लम्बिने देखिएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक कागजातहरू संकलन र इजलास पुनः गठनको प्रक्रियाले समय लिने भएकाले तत्काल सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
