२०८३ कार्तिक २०, शुक्रवार १६:४७
काठमाडौँ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोली राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न पुगेको छ ।
शुक्रबार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्यसहितको टोली राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेको छ ।
सो क्रममा आफूहरूले अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण राष्ट्रपतिलाई गराएको केन्द्रीय सदस्य अर्जन पन्तले जानकारी दिए ।
भेटका क्रममा महासङ्घले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने धारणा राखेको थियो ।
त्यस्तै, समाचार कक्षमा प्रवेश गरी प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित बनाएको महासङ्घको भनाइ थियो । महासङ्घले संवैधानिक मर्मअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा आफूले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताएको पन्तले बताए । राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा आफू सचेत रहेको बताएका थिए ।
भेटपछि महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरणसहित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि कात्तिक १९ गते ललितपुरमा आयोजित महासङ्घको भेलाले पनि अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । भेलाले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १७ गते बसेको बैठकले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
