२०८२ पुष २०, आईतवार १८:१४
काठमाडौँ। भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी आक्रमण र त्यहाँका राष्ट्रपतिको नियन्त्रणसँग जोडिएका घटनाक्रमबारे भारतले यसपटक सीमित र सतर्क शब्दमा मात्र प्रतिक्रिया दिएको छ। कुनै देशमाथि भारतको आधिकारिक वक्तव्यमा उल्लेख हुदै आएका सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उल्लेख नगरिनुले कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भेनेजुएलाको पछिल्लो अवस्था “गहिरो चासोको विषय” भएको जनाउँदै घटनाक्रमलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। भारतले भेनेजुएलाका जनताको सुरक्षा र कल्याणप्रति समर्थन दोहोर्याउँदै सबै सरोकारवालालाई संवादमार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ, जसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकोस्। साथै कराकासस्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदायसँग सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ।
तर विगतमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको सार्वभौमिकता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रसम्बन्धी अडान यसपटक वक्तव्यमा समेटिएको छैन। छिमेकी मुलुकहरूसँगका विवादमा यी सिद्धान्तलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको भारतको यो मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको यो संयमित धारणा बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकतासँग जोडिएको हुन सक्छ। विशेषगरी अमेरिकासँगको व्यापार सम्बन्ध, सम्भावित भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) र आर्थिक दबाबका कारण भारतले कडा राजनीतिक टिप्पणीबाट जोगिन खोजेको आकलन गरिएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “यसपटक भारतले मानवीय पक्ष र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे मौन रहनु वाशिङ्टनसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव नबढाउने रणनीति हुन सक्छ।”
परम्परागत कूटनीतिक अडानभन्दा व्यवहारिक हिततर्फ झुकेको संकेतका रूपमा हेरिएको भारतको यो प्रतिक्रिया भेनेजुएलाको अवस्थासँगै आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
